पटना: कोरोना संकट के दौरान जब कामकाज बंद हैं, ऐसे में बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल की है. राज्य की तीन करोड़ छप्पन लाख जमाबंदी को ऑनलाइन किया है. जमाबंदी में गड़बडी की शिकायत मिली, तो ऑनलाइन शिकायतें दूर करने के लिए परिमार्जन पोर्टल जारी किया है, जिसके जरिये लोग घर बैठे, गलतियों को सुधरवा सकेंगे. इससे राज्यभर के जमीन का रिकार्ड ठीक हो जाएगा.
विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह का कहना है कि इस तरह की पहल देश में अन्य किसी राज्य ने नहीं की है. बिहार ही ऐसा राज्य है, जो जमीन की गलतियों को ऑनलाइन सुधार रहा है.
साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसे देखते तो गलतियां 30 से 35 लाख तक हो सकती हैं. इसे सुधारने का काम अब किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी जमाबंदी देख लेंगे और गलती को सुधरवा लेंगे, तो वो जमीन संबंधी विवादों से बचेंगे. उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
साथ ही अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन अब ये दूर होने जा रही है, जिससे जमीन के सर्वे के काम में तेजी आएगी. जमीन का सर्वे बिहार में एक सौ साल के बाद हो रहा है और जब ये पूरा हो जाएगा, तो जमीन के विवादों में 90 फीसदी तक की कमी आ जायेगी.
उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से जमीन के विवाद सामने आ रहे हैं, वो नहीं होंगे, तो समाज में शांति होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन संबंधी विवादों को कम करने के लिए लगातार निर्देश देते रहे हैं, क्योंकि अपराधों में बड़ी संख्या जमीन संबंधी विवादों से जुड़ी होती है.
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