जानकारी के मुताबिक, बिजली की दर 35 पैसा प्रति यूनिट और छोटे दुकानदारों के फिक्स चार्ज में 50 रुपए कम करने को लेकर आज सुनवाई होगी.
कब तक लागू रहेगा बढ़ा हुआ रेट
दरअसल, आज बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में यह सुनवाई होगी. आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी के साथ अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे. ये सभी आम लोगों का पक्ष सुनेंगे. इसके बाद साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और संघों का पक्ष सुनने के बाद आयोग पूरे फैक्ट की समीक्षा करेगा. इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जायेगा. यह फैसला 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा.
इन जिलों में भी होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच और बिहार ग्रिड कंपनी ने आयोग को अलग-अलग प्रस्ताव सौंपा है. जिस पर विचार-विमर्श किया जाएगा. आज पटना में होने वाली जनसुनवाई में अगर कोई शामिल नहीं हो पाते हैं तो 15 जनवरी को बेगूसराय के कलेक्ट्रेट सभागार, 19 जनवरी को गया कलेक्ट्रेट सभागार और 5 फरवरी को विद्युत भवन मुख्यालय-2 के आयोग के कोर्ट रूम में भी सुनवाई होगी, जहां आम लोग अपने विचार को रख सकते हैं.
इन्हें देना पड़ेगा ज्यादा पैसा
अगर बिजली दर बढ़ाने का निर्णय ले लिया जाता है तो ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का स्लैब पहले से एक है. इसमें 125 यूनिट बिजली फ्री है. लेकिन इससे ज्यादा खर्च होने पर 35 पैसा प्रति यूनिट ज्यादा चुकाना पड़ेगा. इसके साथ ही 100 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले शहरी और ग्रामीण दुकानदारों को भी ज्यादा रुपए देने होंगे. व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब कर 8.14 रुपए प्रति यूनिट रखा गया है.
इस इलाके के लोगों को होगा फायदा
बिहार विद्युत विनियामक आयोग को साउथ और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से बिजली के रेट में बढ़ोतरी के साथ-साथ स्लैब दो को एक करने का भी प्रस्ताव दिया गया है. इस हिसाब से शहरी इलाके के लोगों को फायदा हो सकेगा. दरअसल, शहरी इलाके में पहला स्लैब 7.42 रुपए प्रति यूनिट और दूसरा स्लैब 8.95 रुपए प्रति यूनिट है. अगर इसे एक कर दिया जाए तो, बिजली का रेट 7.77 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा. यानी कि 125 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद हर यूनिट पर 1.18 रुपए का फायदा हो सकेगा.
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