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Sunday, April 12, 2026

BIHAR:DM ने रिश्वतखोर डेटा एंट्री ऑपरेटर बर्खास्त को किया, 10 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था

अररिया में रिश्वतखोर डेटा एंट्री ऑपरेटर बर्खास्त, 10 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था

अररिया: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फारबिसगंज अंचल कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई विशेष निगरानी इकाई, बिहार की जांच और विभागीय कार्रवाई के आधार पर की गई है। अंचल अधिकारी फारबिसगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विशेष निगरानी इकाई की टीम ने 31 अक्टूबर 2025 को योगेश कुमार चौधरी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा बीएनएस 2023 की धारा 61(2)(a) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को चिकित्सीय आधार पर जमानत मिल गई थी।

जमानत के बाद फिर किया था ज्वाइन

जमानत मिलने के बाद 26 दिसंबर 2025 को योगेश कुमार चौधरी ने फारबिसगंज अंचल कार्यालय में दोबारा योगदान दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से प्राप्त जवाब में उन्होंने आरोपों से इनकार किया।

हालांकि, विशेष निगरानी इकाई द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तारी को मुख्य साक्ष्य माना गया। विभागीय जांच में पाया गया कि उनका आचरण न केवल भ्रष्टाचार से जुड़ा था, बल्कि सरकारी सेवा के अनुशासन और मानकों के भी प्रतिकूल था। वरीय अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

31 अक्टूबर 2025 से सेवा समाप्त

इन तथ्यों के आधार पर जिला प्रशासन ने योगेश कुमार चौधरी को 31 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटर पद से सेवा मुक्त कर दिया है।

रिश्वतखोरी पर जीरो टॉलरेंस

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मी के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी कार्यालयों में जनता से किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन ने कहा कि स्वच्छ शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। यह कार्रवाई अररिया जिले में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।