पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन माफियाओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य में सक्रिय भूमि माफिया का मार्च 2026 तक पूरी तरह हिसाब कर दिया जाएगा।
उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब बिहार में जमीन पर कब्जा, फर्जीवाड़ा और दहशत के बल पर शहरी विकास को बंधक बनाने वालों की मनमानी नहीं चलेगी।
पटना में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन ऑन टाउन प्लानिंग स्कीम कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा विवाद जमीन से जुड़े हैं। इंच-इंच जमीन के लिए लोग अपने ही भाई का खून बहाने को तैयार हैं।
यह सामाजिक विघटन का गंभीर संकेत है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी वजह से सभी अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि जमीन से जुड़े मामलों पर सीधी और सख्त निगरानी रखी जा सके। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने जमीन माफियाओं के नेटवर्क को नजदीक से देखा है।
अब कमिश्नरी स्तर पर भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद के माध्यम से जमीन की मापी, परिमार्जन और रिकॉर्ड सुधार का व्यापक अभियान चल रहा है।
उन्होंने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में जो भी बाधा डालेगा, उसे कानून के मुताबिक ठीक कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार में तीन तरह के माफिया रहे हैं-बालू माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया।
बालू माफिया पर कार्रवाई हो चुकी है, शराब माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और अब भूमि माफिया की बारी है। उन्होंने कहा कि मार्च तक इनका इलाज कर दिया जाएगा।
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