उपमुख्यमंत्री और राजस्व-भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को लगातार चौथे दिन विभागीय कामकाज की समीक्षा की. इस बैठक में प्रधान सचिव सी.के. अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
सिन्हा ने बताया कि राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
विभागीय पोर्टल पर अब तक लगभग 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें कुल 28 तरह के अलग-अलग डॉक्यूमेंट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आम लोगों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी देने की सुविधा शुरू हो जाएगी. इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी खत्म होगी.
गुम दस्तावेज देने वालों को सम्मान
समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि पहले के वर्षों में कई जिलों और अंचलों में रखे गए भूमि अभिलेखों के कुछ पन्ने गायब मिले हैं, जिसकी वजह से उनका डिजिटलीकरण नहीं हो पा रहा है. उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा. दस्तावेजों को स्वीकार करने से पहले उनकी फॉरेंसिक जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाएगी.
लोगों की मदद ली जाएगी
कई राजस्व गांवों में पुराने रिकॉर्ड पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में विभाग स्थानीय जानकार लोगों की सहायता से इन अभिलेखों को फिर से तैयार करने की योजना बना रहा है. सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उनके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी तय किए जाएं.
राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन पंजीकरण से प्रक्रिया आसान
रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करते हुए सिन्हा ने बताया कि अब सभी राजस्व न्यायालयों में मामलों का ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है. इससे मॉनिटरिंग में काफी सुधार आया है. उन्होंने विभिन्न स्तरों पर मामलों के निष्पादन की स्थिति भी साझा की.
- अंचलाधिकारी न्यायालय: 5388 में से 3705 मामलों का निपटारा
- डीसीएलआर न्यायालय: 343588 में से 182,854 मामलों का निष्पादन
- अपर समाहर्ता न्यायालय: 50042 में से 19755 मामलों का निपटारा
- समाहर्ता न्यायालय: 3901 में से 1628 मामलों का निष्पादन
- आयुक्त न्यायालय: 3289 में से 1010 मामलों का निपटारा
समय सीमा में मामलों का निपटारा अनिवार्य
सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुराने लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और नए मामलों का समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर काम पूरा न करने वाले अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा.
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