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सहरसा। जिले में तकनीकी सहायक बहाली में धांधली बरतने की शिकायत डिप्लोमाधारी इंजीनियरों ने की है। पंचायतीराज विभाग के राज्य सचिव को भेजे गए आवेदन में अभ्यर्थियों ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा तकनीकी सहायक पद के लिए बहाली निकाली गयी थी। बहाली में विभागीय नियमों के अनुसार बहाली करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नियम की गलत ढंग से व्याख्या कर बगैर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के सत्यापन बगैर ही मैरिट लिस्ट तैयार कर ली गयी। अभ्यर्थी कुमार युवराज, नितेश कुमार, निरंजन कुमार, अभिमन्यु कुमार, विजय कुमार ने अपने हस्ताक्षरित आवेदन में कहा कि भारत सरकार के विश्वविद्यालय गजट के अनुसार यूजीसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं कराती है। जबकि मेरिट लिस्ट में ऐसे विश्वविद्यालयों की भरमार है। काउंसिलिग में सत्यापन के दौरान वस्तुस्थिति को अभी तक जिले के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। जो बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण चयन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। जिला से गलत आवेदकों के फार्म को अपने स्तर से ही सुधारकर पुन: उसे ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो विभागीय निर्देश की स्पष्ट अवहेलना है। जिलाधिकारी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की जांच पडताल करते हुए बहाली में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया था लेकिन बिना किसी जांच के ही चयन कर लिया गया। अभ्यर्थियों ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है अन्यथा विवश होकर न्यायालय का शरण में जाने की बात कही है।
सहरसा। जिले में तकनीकी सहायक बहाली में धांधली बरतने की शिकायत डिप्लोमाधारी इंजीनियरों ने की है। पंचायतीराज विभाग के राज्य सचिव को भेजे गए आवेदन में अभ्यर्थियों ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा तकनीकी सहायक पद के लिए बहाली निकाली गयी थी। बहाली में विभागीय नियमों के अनुसार बहाली करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नियम की गलत ढंग से व्याख्या कर बगैर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के सत्यापन बगैर ही मैरिट लिस्ट तैयार कर ली गयी। अभ्यर्थी कुमार युवराज, नितेश कुमार, निरंजन कुमार, अभिमन्यु कुमार, विजय कुमार ने अपने हस्ताक्षरित आवेदन में कहा कि भारत सरकार के विश्वविद्यालय गजट के अनुसार यूजीसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं कराती है। जबकि मेरिट लिस्ट में ऐसे विश्वविद्यालयों की भरमार है। काउंसिलिग में सत्यापन के दौरान वस्तुस्थिति को अभी तक जिले के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। जो बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण चयन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। जिला से गलत आवेदकों के फार्म को अपने स्तर से ही सुधारकर पुन: उसे ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो विभागीय निर्देश की स्पष्ट अवहेलना है। जिलाधिकारी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की जांच पडताल करते हुए बहाली में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया था लेकिन बिना किसी जांच के ही चयन कर लिया गया। अभ्यर्थियों ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है अन्यथा विवश होकर न्यायालय का शरण में जाने की बात कही है।
