बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रिश्वतखोरी का खुलासा, राजस्वकर्मी और दलाल रंगेहाथ गिरफ्तार
बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई
मधुबनी। जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटना से पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर एक राजस्वकर्मी और एक दलाल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया।
एक साल से पीड़ित को दौड़ाया जा रहा था
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार यादव की जमीन के सामने सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इस मामले में करीब एक वर्ष पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अंचल कार्यालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
बताया गया कि शिकायतकर्ता लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता था। बाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रिश्वत की मांग शुरू कर दी गई।
15 हजार की मांग, 10 हजार लेते पकड़े गए
शिकायतकर्ता से कुल 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी। तय योजना के अनुसार पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दलाल के माध्यम से दिए जाने थे। इसकी सूचना पहले ही निगरानी विभाग को दे दी गई थी।
शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही रुपये का लेनदेन हुआ, टीम ने तत्काल छापेमारी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया।
अंचल कर्मी और दलाल गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान अंचल कार्यालय के कर्मी साकेत कुमार और बिचौलिया परमानंद झा को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि परमानंद झा अंचल कार्यालय के पास साइकिल पंचर की दुकान चलाता है और वहीं से आम लोगों से संपर्क कर दलाली का काम करता था।
रिश्वत की रकम के साथ मिले साक्ष्य
निगरानी टीम ने दोनों आरोपियों को रिश्वत की राशि और अन्य साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है।
कई और खुलासों की संभावना
निगरानी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। अतिक्रमण हटाने में लापरवाही, आम लोगों से अवैध वसूली और कार्यालय में दलालों की सक्रियता को लेकर कई और खुलासे होने की संभावना है।
प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद बेनीपट्टी अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी आदेश के बावजूद यदि कार्रवाई के लिए रिश्वत देनी पड़े, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
.jpeg){kind=avatar}
