‘जब मेरा घर टूट सकता है…’
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उनके घर की सीढ़ी को भी तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि जब मेरा घर टूट सकता है, तो किसी और का कैसे बच सकता है. इस बयान के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि कानून सभी के लिए एक बराबर है.
सरकारी जमीन पर बने निर्माण होंगे ध्वस्त
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जिन लोगों के मकान उनकी खुद की जमीन पर बने हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई भी निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, तो उसे हर हाल में हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इससे आम लोगों को परेशानी होती है.
पहले भी चल चुका है बड़ा अभियान
सम्राट चौधरी ने याद दिलाया कि जब वह गृह मंत्री थे, तब भी पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था. उस दौरान सड़कों और सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए थे. हालांकि इस पर आलोचना भी हुई, लेकिन सरकार ने अभियान जारी रखा.
अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री ने केवल अतिक्रमणकारियों ही नहीं, बल्कि काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि फाइलों को लंबे समय तक लटकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की प्राथमिकता है.
गांव-गांव में लगेगा समाधान शिविर
सरकार अब पंचायत स्तर पर भी एक्टिव नजर आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने दो दिन पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. प्रखंड, अंचल और थानों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी.
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र तारापुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जन्मस्थान की सेवा करने का मौका मिला है, जो उनके लिए गर्व की बात है.
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