गोपालगंज में भू-माफियाओं पर सबसे बड़ा शिकंजा: 60 अपराधियों की सूची ED को जाएगी, अवैध संपत्ति होगी जब्त
गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में भू-माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिले के एसपी विनय तिवारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई और संपत्तियों पर भी सीधा प्रहार किया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस ने 60 बड़े भू-माफियाओं की विशेष सूची तैयार की है, जिसे जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपा जाएगा।
आर्थिक जड़ों पर वार की तैयारी
पुलिस अब अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए उनकी आर्थिक ताकत को निशाना बना रही है। एसपी के निर्देश पर ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। जांच पूरी होने के बाद इनकी जमीन, मकान, कारोबार और अन्य संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।
लिस्ट में शामिल कई बड़े नाम
पुलिस की स्पेशल लिस्ट में जिले के कई चर्चित और कुख्यात नाम शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, गंग दयाल यादव, मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी जैसे प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।
इसके अलावा योगेंद्र पंडित, मुकेश कुशवाहा, भूषण कुशवाहा, उदय नारायण कुशवाहा, राजपाल कुशवाहा और उमेश कुशवाहा समेत कई आरोपियों पर संगठित अपराध के तहत केस दर्ज किया गया है। ये सभी जमीन कब्जाने और रंगदारी वसूली के सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं।
संपत्तियों की हो रही गहन जांच
प्रशासन अब इन आरोपियों की चल एवं अचल संपत्तियों का बारीकी से आकलन कर रहा है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उनकी आय का वास्तविक स्रोत क्या है और किन-किन नामों पर संपत्तियां खरीदी गई हैं। रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां भी जांच के दायरे में लाई गई हैं।
कार्रवाई से मचा हड़कंप
इस बड़े अभियान की खबर मिलते ही जिले के भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जब अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई होगी, तो अपराध की जड़ें कमजोर होंगी और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
पुलिस का सख्त संदेश
गोपालगंज पुलिस की इस पहल को अपराध के खिलाफ बड़ी रणनीतिक कार्रवाई माना जा रहा है। साफ है कि अब सिर्फ अपराध करने वालों को जेल भेजना ही नहीं, बल्कि उनकी काली कमाई को भी खत्म करना प्रशासन की प्राथमिकता बन चुकी है।
.jpeg){kind=avatar}
