बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का दावा कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह चुके हैं कि 15 अगस्त से पहले पूर्णिया हवाई अड्डा से विमान उड़ान भरने लगेंगे। हालांकि, इस दावे पर फिलहाल संशय के बादल छाए हुए हैं। क्योंकि कुछ मुद्दे अभी अस्पष्ट हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए पर्यावरण क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने इसके लिए अभी तक आवेदन ही नहीं किया है। इसके अलावा सड़क निर्माण से लेकर कर्मचारियों की पोस्टिंग तक पर बात अटकी हुई है।
एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मंच से जुड़े समाजसेवी विजय कुमार श्रीवास्तव ने एएआई के अध्यक्ष विपिन कुमार को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट में सिविल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के हथियार भंडारण क्षेत्र यानी बमडम के पास अंडरपास बनाना है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र से मंजूरी जरूरी है। इस विषय को रक्षा संपदा अधिकारी सिलीगुड़ी सर्किल द्वारा उठाया गया था, जिसका समाधान शायद अभी भी बाकी है।
पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अभी तक आवेदन भी नहीं किया गया, यह भी चर्चा में है। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव को एनएच 31 से फोर लेन सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण एवं एयरपोर्ट का कम्पाउन्ड वॉल का निर्माण भी आज की तारीख में अधूरी है।
पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा के साथ होगी या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सुविधा के बगैर, यह भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया हवाई अड्डा के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पोस्टिंग आज तक नहीं हुई है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए ट्विटर एकाउंट हैंडलिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है।
पीएम पैकेज बिहार-15 का हिस्सा होने के बावजूद लगभग 10 सालों से उपेक्षित एवं विलंबित पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले होना संदेह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट के बनने से 100 किलोमीटर त्रिज्या अंतर्गत आने वाली बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मित्र राष्ट्र नेपाल की आबादी को लाभ पहुंचेगा।
