इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गयी है। इस मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। जनता के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कई बड़े फैसले लिए हैं।
कुल 22 एजेंडों पर लगी मुहर
नीतीश सरकार ने कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट (132 गांव) के 21644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युत्तीकरण करने हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" के लिए 117 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। इसमें राज्यांश 47.12 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई ही।
यह योजना केन्द्रांश 60% और राज्यांश 40 फ़ीसदी से योजना पूरी होनी है। नये तीन आपराधिक क़ानूनों के प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के लिए 190 करोड़ 63 लाख 20 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन सहित अन्य उपकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
इन्हें किया गया बर्खास्त
इसके साथ ही डॉक्टर नादरा फातिमा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नादरा फातिमा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। वहीं, डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापित करने की स्वीकृति हुई।
इसके अलावा बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि सेवा कोटि तीन के अंतर्गत समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है. कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण के लिए 270.31 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
पंप नहर के लिए लगभग 90 करोड़ रुपये स्वीकृत
कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत फेज दो के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार रुपए की स्वीकृति हुई है. कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण के लिए 89 करोड़ 94 लाख 86 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.
(पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट)
