शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दिया है। यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन बिहार के लोगो को ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। आने वाले दिन में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता ह।
बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह फैसला नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को लिया है। पहले टीचर भर्ती में बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी था।
कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दिया है। यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि बिहार में 1 लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं। फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है।
मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन का है। वहीं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवम सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 की स्वीकृति दी गई। पीडीएस सिस्टम स्मार्ट होगा। इसे वर्ष 2026 तक के लिए लागू किया है।
शिक्षा मंत्री बोले- बाहरी युवाओं को मौका मिलने से शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा
शिक्षक नियुक्ति नियमावली संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्र शेखर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी, मैथ्स, फिजिक्स में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि साइंस ब्लॉक में वैकेंट रह जाती थी।
शिक्षा मंत्री प्रो.चंद्र शेखर ने स्कूल के प्रिंसिपल का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लिए बिहार में 6 हजार वैकेंसी आई, लेकिन सिर्फ 369 लोग ही आ पाए। उन्होंने कहा कि बाहरी युवाओं को मौका मिलने से शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। विपक्ष के विरोध पर चंद्रशेखर ने कहा कि हर काम का विरोध होता है।
