शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का डाटा इंट्री को विभागीय मेधासॉफ्ट पोर्टल पर 15 दिसंबर तक अपलोड करने का आदेश दिया है। अभी तक 90 फीसद विद्यार्थियों की डाटा इंट्री पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। बाकी 10 फीसद विद्यार्थियों की डाटा इंट्री सप्ताह भर में सुनिश्चित हो जाएगी। इस पोर्टल से विद्यार्थियों के बैंक खाते को लिंक कर सहायता राशि भेजने में सहूलियत होगी। प्रधान सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के डिटेल डाटा 'मेधासॉफ्ट' पर निश्चित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो जिम्मेवारी तय कर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पोर्टल पर सभी जिलों के स्तर से सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आंकड़े अलग-अलग अपलोड किए जा रहे हैं। इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि इस वर्ग के कितने विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ मिला।
ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था
शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा कि जब ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था चल रही है तो फिर कक्षाओं में बच्चों के लिए 75 फीसद उपस्थिति की अनिवार्यता की जरूरत नहीं है। सरकार की प्राथमिकता कल्याणकारी योजनाओं से सभी बच्चों को लाभान्वित कराना है। इसके लिए जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा, उस पर अमल कराया जाएगा।
