पूर्णिया [राजीव कुमार]! पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण का रास्ता अब धीरे- धीरे साफ होने लगा है। उच्च न्यायालय द्वारा 10 किसानों के मामले में जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने लगभग 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। हवाई अड्डे के लिए 75 किसानों की 52. 18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में 45 किसानों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें से 10 किसानों के मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने अपना आदेश निर्गत कर दिया है। जिसके बाद उनकी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी है। हालांकि जिन 10 किसानों की 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है उनके द्वारा जमीन के एवज में मिलने वाली मुआवजा राशि का उठाव नहीं किया गया इस कारण राशि पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा कर अधिग्रहण होने वाली जमीन को सौंप दिया गया है।
52.18 एकड़ जमीन की जानी है अधिग्रहित
जिला भूअर्जन पदाधिकारी अरविद कुमार भारती ने बताया कि चूनापुर में बनने वाले एयरपोर्ट निर्माण के लिए केनगर अंचल के गोआसी में 75 रैयतदारों के 52.18 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसमें से 50 एकड़ एयरपोर्ट के लिए और 2.18 एकड़ जमीन संपर्क पथ के इस्तेमाल में लाई जाएगी। ज्ञात हो की चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा से निजी विमानन कंपनी की हवाई सेवा शुरू करने की पहले ही रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ राशि आवंटित कर दी हैं। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद पूर्णिया हवाई अड्डा पर अलग से सिविल इन्कलेव, वीवीआईपी लाउंज, कार्गो अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू होने से कोसी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज सहित अन्य शहर के लोगों को बागडोगरा और पटना के हवाई अड्डा तक नहीं जाना पड़ेगा। दस किसानों की जमीन का अधिग्रहण हवाई अड्डा निर्माण शुरू होने की पहली प्रक्रिया माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है की जल्द ही अन्य किसानों के मामलों में भी पटना उच्च न्यायालय का फैसला आएगा और जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
पूर्णिया एअरपोर्ट निर्माण में आ रही बाधा दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है, उच्च न्यायालय द्वारा दस किसानों के मामले में आदेश निर्गत किए जाने के बाद 17 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, शेष मामलों में न्यायालय का निर्देश आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राहुल कुमार डीएम पूर्णिया
