पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर परिवार को एक साबुन और चार मास्क देने की घोषणा की है. बाद इसकी विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई. पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक हर परिवार पर एक सौ रुपये मास्क और साबुन के लिए खर्च किये जा सकेंगे.
सोमवार को दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यभर के सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी, जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम और प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रहनेवाले हर परिवार को साबुन और चार मास्क देने का निर्देश अधिकारियों को दिया था. मुख्यमंत्री ने निर्देश के बाद ग्रामीण इलाकों में कैसे मास्क और साबुन का वितरण होगा. इसको लेकर गाइड लाइन जारी कर दी.
गाइड लाइन के मुताबिक साबुन की कीमत अधिकतम 20 रुपये होगी, जिसकी खरीद मुखिया की ओर से स्थानीय बजार से की जाएगी. इसके अलावा मास्क की कीमत अधिकतम 20 रुपये तय की गयी है. चार मास्क हर परिवार को देने हैं, इसके मुताबिक 80 रुपये तक के मास्क दिये जा सकते हैं. इनकी खरीद जीविका या फिर खादी भंडार से करने का निर्देश दिया गया है. गाइड लाइन में लिखा गया गया है कि अगर दोनों जगह मास्क नहीं मिलें, तो मुखिया पंचायत में ही मास्क बनवा सकते हैं. इसके अलावा कहीं और से मास्क की खरीद नहीं की जानी है.
मास्क और साबुन का वितरण ग्रामीण स्तर पर वार्ड सदस्यों के हाथों किया जाना है. इसकी खरीद के लिए पंचम वित्त आयोग की सिफारिश के बाद मिली राशि से की जानी है. इससे पहले पंचायतों में सेनेटाइजेशन का काम करवाने का निर्देश दिया गया थी, जिसकी राशि भी पंचम वित्त आयोग से खर्च की जानी थी. इसके बाद पंचायतों को सरकार की ओर से राशि जारी की गयी थी.
उपडेट्स
गांवों में रहने वाले लोगों को मास्क व साबुन अपने पैसे नहीं खरीदना पड़ेगा। सरकार उन्हें इन दोनों सामग्री को उपलब्ध कराएगी। वार्ड सदस्यों के माध्यम से लोगों तक मास्क व साबुन मुहैया कराने का कार्य पंचम वित्त आयोग की राशि से किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने डीएम, डीडीसी व पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेज पंचम वित्त आयोग मद की उपलब्ध राशि को साबुन व मास्क में खर्च करने का निर्देश दिया है। जिसमें प्रत्येक परिवार को एक साबुन व चार मास्क मुहैया कराने के लिए कहा गया है। बहरहाल साबुन व मास्क में प्रत्येक परिवार पर सौ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विभागीय प्रधान सचिव के पत्र पर अमल कराने की कवायद स्थानीय स्तर पर शुरू कर दी गई है।
प्रधान सचिव ने कहा कि मास्क व साबुन की खरीदारी स्थानीय बाजार से की जाएगी। खादी के कपड़े का बना मास्क ही लोगों को मुहैया कराया जाएगा। दुकानों से खादी कपड़ा की खरीदारी कर उससे मास्क तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। डीडीसी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को विभागीय प्रधान सचिव के पत्र से अवगत करा दिया गया है।
पंचत वित्त आयोग मद की राशि अब किसी दूसरे मद या कार्य में खर्च नहीं की जाएगी। उसे हर हाल में कोरोना महामारी से बचाव में खर्च की जाएगी। अगर जो जनप्रतिनिधि उक्त राशि को दूसरे मद में खर्च करेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी।
.jpeg){kind=avatar}
