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*रितेश हन्नी*
_बिहार सरकार बदले रवैया, केन्द्रीय विद्यालयों को दे जमीन - मनोज_
सहरसा - राज्य के गरीब एवं साधारण परिवार से आने वाले बच्चों के लिए खोले जाने वाले केंद्रीय विद्यालय का बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विरोध के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार अभियान के तहत 26 नवंबर से पटना में आमरण अनशन करेंगे। उपरोक्त जानकारी रालोसपा के निवर्तमान प्रदेश महासचिव मनोज यादव ने रालोसपा जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह जिशु के गंगजला स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा। निर्वतमान प्रदेश महासचिव ने आगे कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए रालोसपा के पुराने अभियान के तहत यह नया आंदोलन केन्द्रीय विद्यालयों के मुद्दे पर आधारित है।श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार अपना रवैया बदले और केन्द्र से स्वीकृत नवादा और औरंगाबाद के देव कुंड में केन्द्रीय विद्यालय जल्द खोले। इसके अलावा जिन जिलों में अभी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं वहां के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजे, साथ ही बंदी के कगार पर पहुंचे भवनहीन केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जल्द जमीन दे। इसके लिए केन्द्र ने भी सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है पार्टी सुप्रीमों सह पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जाकर मिले लेकिन अब तक यह नहीं हुआ। सहरसा जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह जिशु ने कहा कि देव कुंड और नवादा के साथ केन्द्र ने देश के 13 केन्द्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी। दूसरे राज्यों में 11 में पढ़ाई शुरू हो गई लेकिन राज्य सरकार के रवैये से दूसरे सत्र में भी बिहार के इन दो स्कूलों में नामांकन नहीं हो पाएगा। इसके लिए जमीन और अस्थायी भवन की व्यवस्था करने को केन्द्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। सरकार कुछ नहीं कर सकी। हद तो यह है कि देवकुंड के लिए निजी व्यक्ति से जमीन रजिस्ट्री कराकर भी राज्य सरकार केन्द्र को नहीं दे रही है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय से वंचित सुपौल व मधेपुरा सहित अन्य जिलों के लिए प्रस्ताव भी केन्द्र ने राज्य सरकार से उसी समय मांगा था। जब पार्टी सुप्रीमो एनडीए के प्रथम कार्यकाल में शिक्षा मंत्री थे लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में वह आज तक धरातल पर नहीं उतरा। आज क्रेडिट लेने के लिए स्थानीय सांसद मधेपुरा, सुपौल में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग संसद भवन में उठा रहे है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवा व्यवसायी जितेंद्र कुमार को माला पहनाकर प्रदेश महासचिव सहित जिलाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता दिलाया। प्रेस वार्ता के दौरान महिषी प्रखंड के प्रमुख बैजनाथ विमल, पार्टी नेता चंद्रमोहन सिन्हा, ज़िला प्रधान महासचिव गौरव सिंह, धानुक दिलीप कुमार, छात्र रालोसपा जिला अध्यक्ष शंकर कुमार, सलामत राईन, विपिन पासवान, विपिन यादव, तोहिद, प्रशांत वत्स, आशीष कुमार, शशांक विक्की, आशिफ इकबाल, सूरज सिंह, पवन झा, सीएम झा, श्रीकांत झा, पप्पू सिन्हा, राजेश यादव, अंकित कुमार, गोलू कुमार, पंकज कुमार, रवि कुमार व अन्य मौजूद रहे।
*रितेश हन्नी*
_बिहार सरकार बदले रवैया, केन्द्रीय विद्यालयों को दे जमीन - मनोज_
सहरसा - राज्य के गरीब एवं साधारण परिवार से आने वाले बच्चों के लिए खोले जाने वाले केंद्रीय विद्यालय का बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विरोध के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार अभियान के तहत 26 नवंबर से पटना में आमरण अनशन करेंगे। उपरोक्त जानकारी रालोसपा के निवर्तमान प्रदेश महासचिव मनोज यादव ने रालोसपा जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह जिशु के गंगजला स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा। निर्वतमान प्रदेश महासचिव ने आगे कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए रालोसपा के पुराने अभियान के तहत यह नया आंदोलन केन्द्रीय विद्यालयों के मुद्दे पर आधारित है।श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार अपना रवैया बदले और केन्द्र से स्वीकृत नवादा और औरंगाबाद के देव कुंड में केन्द्रीय विद्यालय जल्द खोले। इसके अलावा जिन जिलों में अभी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं वहां के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजे, साथ ही बंदी के कगार पर पहुंचे भवनहीन केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जल्द जमीन दे। इसके लिए केन्द्र ने भी सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है पार्टी सुप्रीमों सह पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जाकर मिले लेकिन अब तक यह नहीं हुआ। सहरसा जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह जिशु ने कहा कि देव कुंड और नवादा के साथ केन्द्र ने देश के 13 केन्द्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी। दूसरे राज्यों में 11 में पढ़ाई शुरू हो गई लेकिन राज्य सरकार के रवैये से दूसरे सत्र में भी बिहार के इन दो स्कूलों में नामांकन नहीं हो पाएगा। इसके लिए जमीन और अस्थायी भवन की व्यवस्था करने को केन्द्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। सरकार कुछ नहीं कर सकी। हद तो यह है कि देवकुंड के लिए निजी व्यक्ति से जमीन रजिस्ट्री कराकर भी राज्य सरकार केन्द्र को नहीं दे रही है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय से वंचित सुपौल व मधेपुरा सहित अन्य जिलों के लिए प्रस्ताव भी केन्द्र ने राज्य सरकार से उसी समय मांगा था। जब पार्टी सुप्रीमो एनडीए के प्रथम कार्यकाल में शिक्षा मंत्री थे लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में वह आज तक धरातल पर नहीं उतरा। आज क्रेडिट लेने के लिए स्थानीय सांसद मधेपुरा, सुपौल में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग संसद भवन में उठा रहे है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवा व्यवसायी जितेंद्र कुमार को माला पहनाकर प्रदेश महासचिव सहित जिलाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता दिलाया। प्रेस वार्ता के दौरान महिषी प्रखंड के प्रमुख बैजनाथ विमल, पार्टी नेता चंद्रमोहन सिन्हा, ज़िला प्रधान महासचिव गौरव सिंह, धानुक दिलीप कुमार, छात्र रालोसपा जिला अध्यक्ष शंकर कुमार, सलामत राईन, विपिन पासवान, विपिन यादव, तोहिद, प्रशांत वत्स, आशीष कुमार, शशांक विक्की, आशिफ इकबाल, सूरज सिंह, पवन झा, सीएम झा, श्रीकांत झा, पप्पू सिन्हा, राजेश यादव, अंकित कुमार, गोलू कुमार, पंकज कुमार, रवि कुमार व अन्य मौजूद रहे।
