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पतरघट(सहरसा): मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री गली नली योजना की लगभग साढ़े तीन लाख की राशि निकासी के लगभग एक साल बाद भी योजना प्रारंभ नहीं करने को लेकर पस्तपार पंचायत के वार्ड एक की वार्ड सदस्य तथा वार्ड सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी। बीडीओ दीपक राम ने इस बाबत पंचायत सचिव को वार्ड सदस्य तथा वार्ड सचिव के खिलाफ सरकारी राशि के गबन की संभावना पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
बीडीओ दीपक राम ने दिनांक 19 सितम्बर को जारी पत्र में कहा है कि पस्तपार पंचायत के वार्ड संख्या एक में योजना संख्या 4/17-18 गजेन्द्र यादव के घर से मिथिलेश यादव के घर तक की स्वीकृति दी गई। प्रथम किस्त कि योजना मद कि अग्रिम के रुप में 549300.00 राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अंतरिम किया था। लेकिन उस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य ममता देवी, सचिव चन्द्रमा देवी द्वारा तीन किस्तों में 4,36,300लाख की राशि निकासी कर ली गई। जो मुख्यमंत्री गली- नली निश्चय योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार बिल्कुल प्रतिकूल है।
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बीडीओ ने की थी जांच
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इस मामला के संज्ञान में आने के बाद बीडीओ दीपक राम एवं बीपीआरओ ने संयुक्त रूप से योजना स्थल की जांच की थी। बीडीओ एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी राकेश रंजन द्वारा 01 नवंबर 18 तथा 11 मई 2019 को योजना स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि इस योजना पर किसी तरह का कोई कार्य ही नहीं कराया गया है।
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वार्ड सचिव व सदस्य से मांगा था जवाब
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इस मामले को लेकर बीडीओ ने वार्ड सदस्य व सचिव ने स्प्ष्टीकरण पूछा था। लेकिन बीडीओ द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया था। जबाव नहीं दिये जाने पर पंचायत सचिव को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।
