बिहार के गांवों में अब पंचायत भवन से बनेगा आधार कार्ड, 8053 पंचायतों में शुरू होगी सेवा
बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें किसी तरह का अपडेट कराने के लिए लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य की सभी 8053 पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की तैयारी है।
पंचायती राज विभाग ने इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के साथ करार की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पंचायत भवन में ही आधार से जुड़ी सेवाओं के साथ करीब 64 तरह की सरकारी और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
पंचायत भवन में ही बनेगा नया आधार
प्रस्तावित आधार सेवा केंद्रों पर नया आधार बनवाने के साथ आधार में जरूरी संशोधन और अपडेट कराया जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।
CSC करेगा केंद्रों का संचालन
केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी CSC को दी जाएगी। पंचायती राज विभाग कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएगा, जबकि CSC अपने कर्मचारियों के माध्यम से केंद्रों का संचालन करेगा। कर्मचारियों को मानदेय भी CSC की ओर से दिया जाएगा।
आधार सेवा केंद्र संचालित करने के लिए CSC को UIDAI से जरूरी लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए केंद्र स्तर से अनुमति मिलने की बात भी सामने आई है।
कमाई में 80% हिस्सा CSC का
आधार सेवा केंद्रों से होने वाली आय के बंटवारे का फॉर्मूला भी प्रस्तावित है। इसके तहत 80 प्रतिशत राशि CSC और 20 प्रतिशत पंचायती राज विभाग को मिलेगी। केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग का कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपये शुल्क
नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। तय शुल्क से अधिक राशि मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत करीब 21 सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
आधार के अलावा इन सेवाओं का भी मिलेगा लाभ
पंचायत सरकार भवन स्थित सेवा केंद्र पर ग्रामीणों को कई विभागों की सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। इनमें प्रमुख रूप से—
- जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र
- पेंशन से जुड़ी सेवाएं
- राशन कार्ड संबंधी काम
- दाखिल-खारिज
- जमाबंदी
- LPC
- लगान भुगतान
- छात्रवृत्ति
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
- कृषि संबंधी सेवाएं
शामिल हैं।
PAN और बैंकिंग सेवाएं भी मिलेंगी
इन केंद्रों पर PAN कार्ड, पासबुक अपडेट और बिजली-पानी के बिल भुगतान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बैंकिंग और बीमा से जुड़ी सेवाओं के साथ लोन और माइक्रो क्रेडिट जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
इसके अलावा ग्रामीणों को रेल, बस और हवाई टिकट बुकिंग की सुविधा भी पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की योजना है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पंचायत सरकार भवन ग्रामीणों के लिए एक तरह का वन-स्टॉप सेवा केंद्र बन जाएगा, जहां आधार से लेकर विभिन्न सरकारी, बैंकिंग और नागरिक सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर लिया जा सकेगा।
