पटना। Samrat Chaudhary Cabinet: बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना' को मंजूरी प्रदान की।सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाहनजनित प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता को बनाए रखना तथा वर्ष 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है।
दोपहिया ईवी खरीदने पर 12 हजार तक प्रोत्साहन राशि
सरकार के अनुसार, योजना के तहत महिलाओं द्वारा चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना वैश्विक अभियान 'ईवी 30@30' के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगी।
इसके माध्यम से नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
स्वीकृत योजना के तहत ''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी राशि
यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (महिलाओं एवं अन्य वर्गों के लिए) तथा केवल महिलाओं के लिए चारपहिया गैर-वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और निबंधन पर प्रोत्साहन राशि देय होगी।
सरकार ने कहा कि वाणिज्यिक मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जबकि महिलाओं को गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
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