बिहार में भूमाफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी: 78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश

Bihar Sand Mafiya: बिहार सरकार अवैध खनन और भूमाफियाओं के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 100 दिनों के कामकाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसलों और नई योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई सरकार पारदर्शिता और सख्ती के साथ काम कर रही है. खनन विभाग की व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत और साफ बनाया जा रहा है.

हर जिले में भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में भूमाफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है. सरकार को जानकारी मिली है कि कई माफिया अवैध कमाई को जमीन में इन्वेस्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि उनके पास भूमि राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी है. इसलिए भूमाफिया और जमीन माफिया की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

पर्व-त्योहार में नहीं होगी सख्ती

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार के समय लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति पूजा या अन्य काम के लिए थोड़ी मात्रा में मिट्टी या बालू ले जाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसके लिए विभाग की ओर से अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं.

सड़क पर वसूली रोकने की तैयारी

उन्होंने कहा कि बिना खनन विभाग के आदेश के सड़क पर पुलिस किसी वाहन को रोककर जांच नहीं करेगी. कुछ जगहों से सड़क पर रोककर वसूली की शिकायतें मिली हैं. सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी ताकि अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक लग सके.

खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास जरूरी

सरकार ने खनिज से जुड़े वाहनों के लिए नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया है. अब दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले खनिज से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाएगा. राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके जरिए खनिज से जुड़े वाहनों की निगरानी की जाएगी और अवैध परिवहन पर रोक लगेगी.

78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि राज्य में 78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश जारी कर दिया गया है. कुछ ठेकेदारों ने एक साल पूरा होने से पहले ही घाट वापस कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि कुछ लोगों ने ज्यादा बोली लगाकर घाट लिए थे. उनका मकसद अवैध उत्खनन करना था. अब सख्ती बढ़ने से उन्हें नुकसान हो रहा है, इसलिए वे घाट लौटा रहे हैं.

ऐसे मामलों में सरकार संबंधित लोगों की जमा राशि जब्त करेगी. साथ ही उन्हें भविष्य के टेंडर में शामिल होने से भी रोका जाएगा.

बिहार में जल्द शुरू होगा स्टोन चिप्स खनन

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में जल्द ही स्टोन चिप्स का खनन शुरू किया जाएगा. फिलहाल राज्य में दूसरे राज्यों से स्टोन चिप्स मंगाए जाते हैं. सरकार चाहती है कि इसका उत्पादन बिहार के अंदर ही हो. इससे रोजगार भी बढ़ेगा और निर्माण कार्यों के लिए सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी.

अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल फोर्स

अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 400 पुलिस बल की तैनाती की है. संवेदनशील इलाकों और राज्य की सीमाओं पर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है.

71 ‘खनन योद्धाओं’ को किया सम्मानित

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 71 अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया. इन्हें ‘खनन योद्धा’ के रूप में पुरस्कृत किया गया. इनकी सक्रियता से कई जगहों पर ओवरलोडिंग और अवैध खनन में शामिल वाहनों को पकड़ा गया.

राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य

पिछले साल खनन विभाग ने 3500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल किया था. इस साल विभाग ने 3800 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है. डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि विभाग इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा.

उन्होंने कहा कि कुछ बालू माफियाओं ने विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश की थी. लेकिन सरकार किसी भी हालत में माफियाओं के आगे नहीं झुकेगी. बंद पड़े बालू घाटों को फिर से चालू करने के लिए जल्द ही नया टेंडर जारी किया जाएगा.