BIHAR:विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 15 जनवरी तक अल्टीमेटम- जमीन के मामलों में निपटान नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी

Bihar Bhumi: जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने को लेकर एक बार फिर डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है. दरअसल, पदाधिकारियों के साथ जमीन विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक करने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित किया.

उन्होंने कहा, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में जितने आवेदन आये हैं, उस पर हमने समीक्षा बैठक की है.

‘गलत करने पर होगी कार्रवाई’

विजय सिन्हा ने यह भी कहा, इन आवेदनों के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है. कई तरह की नयी जानकारी, नयी शिकायत और नये सुझाव मिले हैं. सभी शिकायतों को दूर करने की नयी पहल की गयी है. 15 जनवरी के बाद इसकी गहन समीक्षा होगी. अच्छा करेंगे, तो सम्मान मिलेगा. गलत करेंगे, तो कार्रवाई होगी. जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे वे जिला से बाहर भी जायेंगे. कोई पदाधिकारी गलत कर ट्रांसफर हो गये हों या रिटायर हो गये हों, वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.

डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक में क्या दिया आदेश?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के अलग-अलग मापदंडों पर भागलपुर जिला की प्रगति की समीक्षा की गई. बिना कारण के लंबित अभियान बसेरा दो, ऑनलाइन दाखिल-खारिज के मामले की समीक्षा की गई. साथ ही परिमार्जन प्लस, परिमार्जन प्लस (डिजिटाइज जमाबंदी के लिए), परिमार्जन प्लस (जमाबंदी हटाने के लिए), ई- मापी, डीसीएलआर कोर्ट, एडीएम कोर्ट के लंबित मामलों, सरकारी जमीन का सत्यापन की समीक्षा सभी सीओ से बारी-बारी से की गयी.

उन्होंने वैसे अंचलाधिकारियों को तीन दिनों का समय दिया और 14 जनवरी तक सभी मापदंडों में सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया, जिनकी प्रगति निचले पायदान पर है. समीक्षा के दौरान इस्माइलपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह और रंगरा चौक की प्रगति अपेक्षाकृत कम पायी गई. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जनवरी के बाद सर्वाधिक लंबित मामले वाले अंचल के संबंधित पदाधिकारी और कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह होगा मामलों का निपटारा

• अपर निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय से पिछले तीन-चार सालों में हुई रजिस्ट्री की लिस्ट प्राप्त की जायेगी. जो व्यक्ति बार-बार जमीन खरीद-बिक्री कर रहा है, वैसे भू-माफिया को चिह्नित किया जायेगा.
• जटिल मामले का निष्पादन एसडीओ और एसडीपीओ करेंगे, उस पर आदेश पारित करेंगे सीओ और डीसीएलआर.
• उपमुख्यमंत्री की तरफ से की गई सुनवाई के मामले को एक सप्ताह के अंदर न्पटारा किया जायेगा.
• स्टेट लेवल रैंक पर निचले पायदान पर रहनेवाले सभी अंचलाधिकारी को मिली चेतावनी, रैंक में सुधार करने का निर्देश.
• 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल, 50 से ऊपर रैंक प्राप्त करने और 200 से नीचे रहने वाले अंचल, 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का करेंगे प्रयास.