कुल 1626 किलोमीटर लंबे इस नेटवर्क के तैयार होने से न केवल बिहार के भीतर यात्रा सुगम होगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे।
इन 5 एक्सप्रेस-वे पर टिकी हैं निगाहें
बिहार सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, उनमें निम्नलिखित एक्सप्रेस-वे शामिल हैं:
• वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे: इस परियोजना पर काम पहले से ही जारी है। यह बिहार के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जैसे जिलों को जोड़ते हुए यूपी और बंगाल के बीच की दूरी कम करेगा।
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे: उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होगा। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
• रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे: नेपाल सीमा से लेकर पश्चिम बंगाल के बंदरगाह तक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला यह कॉरिडोर बिहार के आर्थिक विकास के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
• गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे: यह एक्सप्रेस-वे गोपालगंज, सीवान और मधुबनी जैसे जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे पूर्वोत्तर भारत की ओर जाना आसान हो जाएगा।
• बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे: राज्य के दो छोरों को जोड़ने वाला यह पांचवां एक्सप्रेस-वे पूरे बिहार की चौड़ाई को कवर करेगा।
गंगा पथ का विस्तार और मुंगेर-भागलपुर मेगा प्रोजेक्ट
नई सरकार के एजेंडे में केवल एक्सप्रेस-वे ही नहीं, बल्कि मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ का निर्माण भी शामिल है। 82.8 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 9,970 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, पटना स्थित मरीन ड्राइव (गंगा पथ) का विस्तार कोइलवर तक किया जाएगा। 6,000 करोड़ की इस परियोजना का 18 किमी हिस्सा एलिवेटेड होगा, जिससे पटना और भोजपुर के बीच का सफर मिनटों में तय होगा।
विकास की प्राथमिकता
पथ निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं के एलाइनमेंट और डीपीआर (DPR) को समय पर पूरा कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। इसके अतिरिक्त साहिबगंज-अरेराज बेतिया और मोकामा-मुंगेर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार देने की योजना है। इन सड़कों के जाल से बिहार में नए उद्योगों की स्थापना और पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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