बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में आर्थिक रूप से गरीब 94 लाख 33 हजार 212 परिवारों के एक सदस्य को दो-दो लाख रुपये अनुदान की योजना स्वीकृत की गई। यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले में बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके लिए 62 तरह के उद्योग चिह्नित किए गए। पांच वर्षों के लिए योजना मंजूर की गई है।
इसके अलावा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में सहायता राशि बढ़ाई गयी। असाधारण मृत्यु पर एक की जगह दो लाख रुपये मिलेंगे। स्वाभाविक मृत्यु पर 30 हजार की जगह 50 हजार रुपये मिलेंगे। साथ ही स्थाई अपंगता में 75 हजार की जगह एक लाख रुपये मिलेगा।
वहीं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व से संबंधित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड,आईबीपीएस तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को भी सहमति मिली।
