बिहार में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए राज्य सरकार एक लाख घर बनाएगी। गरीबों को घर देने के लिए बहुमंजिली इमारत बनाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग की ओर से लीज पर जमीन दी जाती थी। इसे बंद कर दिया गया है। जिन निकायों में जमीन लीज पर दी गयी है, उसे रद्द कर रिव्यू किया जाएगा। जमीन लीज पर देने के लिए विभाग की ओर से एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी।
नगर विकास विभाग इसके लिए विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से राय ले रहा है। इसके अलावा विभाग ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिए एक लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्लम क्षेत्र में मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण होगा। गरीबों को लॉटरी व जरुरत के आधार पर घर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों में एक नीति निर्धारित की जाएगी। गरीबों को मकान देने के लिए राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है।
इसके क्रियान्वयन के लिए विभाग काम कर रहा है। हाल ही में विभाग ने इस बाबत निकायों को एक पत्र भी जारी किया है। अधिकारियों को टास्क दिया गया है कि वे स्लम बस्तियों की पहचान करें। साथ ही निगम के खाली पड़े जमीनों को चिह्नित करें ताकि मल्टी स्टोरी भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष में यह योजना जमीन पर उतर जाए।
