मधेपुरा। पूर्व मंत्री सह विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों व नीतीश सरकार द्वारा उपेक्षा के कारण किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता रहा है। किसान अपना धान औने-पौने दाम में बेचने को विवश हैं। धान की अधिप्राप्ति अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सरकारी तौर पर मक्का खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं हुई।
बिहार में सरकार बनाने के साथ नीतीश कुमार द्वारा मंडी सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया। विगत 15 सालों से किसान के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है। विधायक शनिवार को राजद कार्यलय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की उपेक्षा नहीं सहेंगे।
जनमत को शासनादेश से कुचलने वाली सरकार यह जान लें कि कोसी सहित पूरे बिहार के लोग इसके कृत्य से वाकिफ हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अविलंब धान की खरीद शुरू करें। नमी को आधार बनाकर किसानों को प्रताडि़त करना बंद करें। किसानों की कर्ज माफी हो।
प्रखंड स्तर पर मक्का खरीद केंद्र की स्थापना हो। अगर इसे नहीं किया जाता है तो किसानों के हितों के सवाल पर चरणबद्ध आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसानों के लिए कोई नीति नहीं है। बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ रहे हैं। कर्ज के तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आगामी तीन दिसंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर मधेपुरा कला भवन परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ता धरना देंगे। इस अवसर पर महागठबंधन के जिला संयोजक व भाकपा नेता प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार किसान विरोधी है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव देव किशोर यादव, रामकृष्ण यादव, आलोक कुमार मुन्ना, राजद जिला महासचिवनजीर उद्दीन नूरी, राजद नेता पंकज कुमार, सुरेश कुमार यादव, पपु यादव, अजय यादव, नित्यानन्द यादव, धीरेंद्र यादव, सुरेन्द्र यादव, अर्जुन यादव आदि उपस्थित थे।
