मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के वैसे हर लाभुक जिनका आवास अधूरा रह गया है, उन्हें राज्य सरकार 50 हजार देगी। इस राशि से वे आवास पूरा बना सकेंगे। साथ ही शौचालय का निर्माण भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास निर्माण के लिए अभी एक लाख 20 हजार दिये जा रहे हैं। पर 2010 में सिर्फ 35 हजार दिए जाते थे। इससे आवास बनाने में राशि काम पड़ जाती थी। मुख्यमंत्री शनिवार को वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे।
राज्य में ज्यादा से ज्यादा विद्युत शवदाह गृह बनाएं
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर विद्युत शवदाह गृह बनवाएं। इस कार्य को तेजी से कराएं। उन्होंने कहा कि भागलपुर, मुंगेर और छपरा में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अन्य शहरों में भी यह बनाया जाएगा।
विपक्ष पर निशाना, कहा- पहले क्यों नहीं काराया पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उनलोगों ने पौधरोपण क्यों नहीं कराया। वर्ष 2005 के पहले राज्य के हरित आवरण का आकलन क्यों नहीं कराया गया? सिर्फ बयानबाजी से लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। जबसे से बिहार की जनता ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया, तभी से एक-एक चीज पर काम हो रहा है। किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है। समाज में सद्भावना कायम रखा है। किसी की भी उपेक्षा नहीं की। पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू से काम किया। हरियाली मिशन के तहत 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। पिछले साल जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत तीन साल में 24 हजार करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस अभियान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ चर्चा करना चाहता है। सीधे राज्य के साथ वह चर्चा करेगा। मौसम के अनुकूल खेती सभी जिलों में शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर आर्थिक संकट के बावजूद हमलोगों ने पंचायत-नगर निकाय के शिक्षकों के साथ-साथ, संस्कृत, मदरसा, अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों का वेतन भत्ता, शिक्षा सेवकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, किसान सलाहकारों, रसोइयों आदि का मानदेय बढ़ाया है।
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