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बिहार सरकार ने अनियमितता के आरोप प्रमाणित हो जाने के बाद 10 मुखिया को पद से हटा दिया है। इन्हें हटाने की अनुशंसा संबंधित जिले के जिलाधिकारियों ने की थी। राज्य सरकार ने आरोप सही पाए जाने पर सभी 10 के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें पांच मुखिया नवादा के, एक शेखपुरा के, एक नालंदा के, एक कैमूर के, एक औरंगाबाद के और एक बांका के शामिल हैं।
सरकार ने इन सभी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा गया है, 'जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा एवं समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर संचालित कार्यवाही के उपरांत ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं में की गई अनियमितता का आरोप प्रमाणित हो जाने के उपरांत बिहार पंचाचत राज अधिनियम 2006 की घारा 18(5) के तहत इन्हें पदच्युत किया गया है।'
इसमें सबसे ज्यादा पांच मुखिया नवादा के हैं। इसमें सहिमा खातुन-ग्राम पंचायत राज माखर, मिनता देवी-ग्राम पंचायत राज ओडो, उर्मिला देवी-ग्राम पंचायत राज नरहट, प्रमोद कुमार-ग्राम पंचायत राज हडिया और राकेश कुमार-ग्राम पंचायत राज कहुआरा शामिल हैं। इसके अलावा शेखपुरा के ग्राम पंचायत राज एकरामा के पिंकु कुमार पर भी कार्रवाई की गई है।
वहीं कैमूर के ग्राम पंचायत राज लोहदन की मुखिया हिरावती देवी, बांका के ग्राम पंचायत राज बुटिया बेलारी की मुखिया बीबी फरजीना, औरंगाबाद के ग्राम पंचायत एरौरा के मुखिया प्रमोद प्रसाद चौरसिया और नालंदा के ग्राम पंचायत राज गोरगौर के मुखिया संतोष कुमार दिवाकर के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है।
