Kosi Live-कोशी लाइव BIHAR NEWS:पोर्न साइट्स पर बैन लगाने की मांग को लेकर CM नीतीश ने PM को लिखा पत्र - Kosi Live-कोशी लाइव

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Monday, December 16, 2019

BIHAR NEWS:पोर्न साइट्स पर बैन लगाने की मांग को लेकर CM नीतीश ने PM को लिखा पत्र

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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट्स एवं अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र में लिखा गया है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ घटित सामूहिक दुष्कर्म एवं तत्पश्चात जघन्य तरीके से हत्या की घटनाओं ने पूरे देश के जनमानसा को उद्वेलित किया है. इस तरह की घटनाएं प्राय: सभी राज्यों में घटित हो रही हैं जो अत्यंत दुख एवं चिंता का विषय है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे एवं युवा अश्लील, हिंसक एवं अनुचित सामग्री देख रहे हैं जाे अवांछनीय है. इसके प्रभाव के कारण भी कुछ मामलों में एेसी घटनाएं घटित हाेती हैं. कई मामलों में दुष्कर्म की घटनाओं के वीडियो बना कर सोशल मीडिया यथा- व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर प्रसारित कर दिए जा रहै हैं. विशेष रूप से बच्चों एवं कम उम्र के कुछ युवाओं के मस्तिष्क काे इस तरह की सामग्री गंभीर रूप से प्रभावित करती है. कई मामलाें में इस तरह की सामग्री का उपयोग ऐसे अपराधाें के कारक के रूप में दृष्टिगत हुआ है. इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री के दीर्घकालीन उपयोग से कुछ लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हाे रही है जिससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है तथा महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है.

सीएम नीतीश ने आगे लिखा है कि यद्यपि इस संबंध में इनफार्मेशन टेक्नोलाॅजी एक्ट, 2000 (यथा संशोधित 2008) में कतिपय प्रावधान किये गये हैं, परंतु वे प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में सरकार को कई दिशा-निर्देश दिये गये हैं. मेरे विचार से अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी कड़े निर्देश देने की आवश्यकता है. साथ ही विभिन्न हितधारकों यथा- अभिभावकों, शैक्षिक संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है. अत: मेरा अनुरोध होगा कि इस गंभीर विषय पर तत्काल विचार करते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी पोर्न साइट्स तथा अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु शीघ्र समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाये.