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बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: गांवों में पहली बार टैक्स वसूली, 4 जिलों में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वाहन खरीदना होगा महंगा
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार पंचायतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टैक्स की वसूली, चार जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण, वाहन कर में बढ़ोतरी और पंचायत चुनाव 2026 नए परिसीमन के आधार पर कराने समेत कई अहम फैसले लिए गए।
गांवों में पहली बार लगेगा टैक्स
कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलने का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके तहत पंचायतें भवन कर, व्यावसायिक भूमि कर, सिनेमा, होर्डिंग, व्यापार, पेयजल, हाट-बाजार और कूड़ा उठाव जैसी सेवाओं पर टैक्स वसूल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी और विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता कम होगी।
चार जिलों में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
कैबिनेट ने भागलपुर, राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है। भागलपुर के प्रस्तावित एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इस परियोजना पर लगभग 1,329.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच समझौता भी हुआ है।
वाहन खरीदना होगा महंगा
राज्य सरकार ने वाहन कर (व्हीकल टैक्स) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है।
- दोपहिया वाहनों पर टैक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि।
- तीन पहिया वाहन खरीदने पर 1,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स।
- व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों के टैक्स में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- वाहन डीलरों और निर्माताओं पर लगने वाला ट्रेड टैक्स चार गुना बढ़ाया गया।
नए परिसीमन के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव
कैबिनेट ने फैसला लिया कि पंचायत चुनाव 2026 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किए गए नए परिसीमन के अनुसार कराए जाएंगे।
पुनौराधाम का होगा भव्य विकास
सीतामढ़ी स्थित माता सीता जन्मस्थली पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 50.89 एकड़ सरकारी भूमि मंदिर न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- जेल में बंदियों की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु पर आश्रितों को मुआवजा देने के लिए नई नीति बनेगी।
- बिहार की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत पूर्व सैनिक कक्षपालों का मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया।
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 'सरस्वती विद्या निकेतन' (आदर्श विद्यालय) के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड का गठन किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, जबकि पंचायतों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।
