BIHAR:जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी, दो साल में हर हाल में पूरा होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण: विजय सिन्हा

जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी, दो साल में हर हाल में पूरा होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण: विजय सिन्हा

पटना।
बिहार में वर्षों से लंबित भूमि विवादों की जड़ माने जा रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण को हर हाल में अगले दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही, देरी या मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वे कार्य केवल कागजी औपचारिकता न रह जाए, बल्कि इसका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान के लिए यह सर्वेक्षण बेहद जरूरी है और इसकी सफलता सरकार की प्राथमिकता है।

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी

विजय सिन्हा ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि भूमि सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, दबाव, गलत रिपोर्टिंग या परेशानी सामने आती है, तो लोग बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर तुरंत सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलों से मांगी गई नियमित प्रगति रिपोर्ट

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिलों से सर्वे कार्य की प्रगति रिपोर्ट तय समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी शर्त है। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पहले चरण में 20 जिलों में काम पूरा

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक सुहर्ष भगत ने बैठक में सर्वे की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 5,657 राजस्व गांवों में ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। किस्तवार कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि खानापुरी और प्रपत्र-6 का कार्य भी बड़ी संख्या में गांवों में पूरा किया जा चुका है। कई गांवों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं और सैकड़ों गांवों के अंतिम अधिकार अभिलेख अधिसूचित किए जा चुके हैं।

दूसरे चरण में 36 जिलों में सर्वे आगे

दूसरे चरण में 36 जिलों के 444 अंचलों के 37,419 राजस्व गांवों में हवाई सर्वेक्षण, ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान रैयतों से 2.70 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं। अधिकांश गांवों में प्रपत्र-5 का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि त्रि-सीमाना निर्धारण और ग्राम सीमा सत्यापन का काम लगातार प्रगति पर है।

सरकार अब ढिलाई के मूड में नहीं

बैठक में प्रधान सचिव सी.के. अनिल और सचिव जय सिंह की मौजूदगी में यह साफ संदेश दिया गया कि सरकार अब भूमि सर्वेक्षण को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। तय दो वर्षों की समय-सीमा में सर्वे पूरा कर जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान देने की दिशा में यह अभियान निर्णायक साबित हो सकता है।

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