पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर भू-माफिया, दलालों और बिचौलियों को कड़ी चेतावनी दी है।उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति कफन बांधकर निकलता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता
विजय सिन्हा ने कहा कि वे हमेशा कफन बांधकर चलते हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनका एकमात्र प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना है।
CM नीतीश और PM मोदी के विश्वास पर खरा उतरना ही लक्ष्य
दोनों नेताओं ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना ही उनका संकल्प है। उन्होंने दोहराया कि जनता के हित में कानून और नियमों के तहत जो भी सही होगा, उससे वे कभी पीछे नहीं हटेंगे।
विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वहां अपराधियों से लड़कर ही जीत हासिल की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बिहार में वास्तविक बदलाव चाहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना चाहते हैं और जिनमें थोड़ी भी मानवता है, वे विभाग द्वारा किए जा रहे इन कार्यों का कभी विरोध नहीं करेंगे।
उनके अनुसार, केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलालों, बिचौलियों और भू-माफियाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल बिहार की जनता के हित में है और इसका उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों का समाधान करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।
31 को दरभंगा में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद
इस बीच, उपमुख्यमंत्री का अगला जनसंवाद कार्यक्रम दरभंगा में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 31 जनवरी को होगा, जिसके लिए प्रत्येक अंचल में दो-दो काउंटर बनाए जाएंगे।
इन काउंटरों पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़े मामलों की शिकायतों का पंजीकरण किया जाएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर काउंटर पर दूसरे अंचल के कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी को यह शिकायत न हो कि उसे आवेदन देने से रोका जा रहा है।
जो लोग पहले भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, उन्हें अपने पुराने आवेदन की प्रति साथ लाने को कहा गया है। ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।
विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रमों से भूमि विवादों में कमी आएगी, व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को समय पर न्याय और सेवा मिल सकेगी।
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