Bihar:बिहार में जमीन खरीदारों के लिए अलर्ट: 10 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर नया नियम लागू

आरा। भोजपुर जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अब जिले में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकेगी।यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आयकर विभाग से मिले निर्देश के बाद निबंधन विभाग ने सख्ती बढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पैन कार्ड के बिना किसी भी कीमत पर दस लाख से अधिक की जमीन का निबंधन नहीं किया जाएगा।

भोजपुर के तीनों निबंधन कार्यालयों में नियम लागू

यह व्यवस्था भोजपुर जिले के तीनों निबंधन कार्यालय आरा, पीरो और जगदीशपुरमें एक साथ लागू की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम जमीन कारोबार में पारदर्शिता लाने और कालेधन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आयकर विभाग के निर्देश के बाद निबंधन कार्यालयों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आंकड़ों की बात करें तो जिले में प्रतिदिन औसतन 50 से अधिक ऐसी जमीनों का निबंधन होता है, जिनकी कीमत दस लाख रुपये से ज्यादा होती है।

तीनों निबंधन कार्यालयों में रोजाना करीब 100 से 125 कागजातों की रजिस्ट्री होती है। इससे सरकार को प्रतिदिन लगभग 75 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है।

नए नियम के लागू होने से शुरुआती दिनों में निबंधन की संख्या पर असर पड़ सकता है, लेकिन विभाग का मानना है कि इससे लेनदेन अधिक पारदर्शी होगा।

निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैन कार्ड की अनिवार्यता से जमीन खरीदने वालों की पहचान सुनिश्चित होगी और बड़े लेनदेन आयकर विभाग की निगरानी में आ सकेंगे। इससे फर्जी लेनदेन, बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी।

तीनों निबंधन कार्यालय से रोजाना 75 लाख से ज्यादा आता है राजस्व

भोजपुर जिले में रोजाना आरा-जगदीशपुर और पीरो निबंधन कार्यालय से विभाग को लगभग 75 लाख से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है।

इसमें सबसे ज्यादा हर दिन आरा से लगभग 50 लाख, जगदीशपुर से 20 लाख और पीरो से दस लाख की राजस्व मिलती है। वही आरा में रोजाना 60 से 70, जगदीशपुर में 40 से 50 और पीरो में दस कागजातों का कम से कम निबंधन होता है।

नियम तत्काल प्रभाव से लागू

विभागीय निर्देश आने के बाद नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नियमों के पालन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। यह कदम जिले में पारदर्शी और जवाबदेह भूमि लेनदेन की दिशा में एक अहम कदम है। सभी से अपील है जिन्हें 10 लाख से ज्यादा की जमीन रजिस्ट्री या फ्लैट निबंधन कराना है वह जरूर पैन कार्ड लेकर आवें।

तारकेश्वर पांडेय, डीएसआर, आरा (भोजपुर)