डीएल और वाहन पंजीयन के लंबित मामलों पर परिवहन विभाग सख्त, मंत्री श्रवण कुमार ने तय की समय-सीमा
पटना। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीयन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर परिवहन विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा है कि लंबित मामलों के निष्पादन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा।
आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर लंबित आवेदनों का निस्तारण करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा
इसी क्रम में सोमवार शाम चार बजे परिवहन विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और यह भी पूछा गया कि अब तक मंत्री के निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई है।
बैठक में ई-रिक्शा के पंजीयन और संचालन को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। कई जिलों ने ई-रिक्शा पर प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि निर्देश मिलते ही सड़कों पर नियमों की अनदेखी कर दौड़ रहे ई-रिक्शा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती
परिवहन सचिव ने शोरूम से बिना नंबर प्लेट के निकलने वाले वाहनों पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे शोरूम संचालकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
एक अधिकारी ने बताया कि ई-रिक्शा के पंजीयन में सबसे बड़ी बाधा बीमा प्रमाण पत्र को लेकर आ रही है। एक साल से अधिक पुराने मामलों में बीमा नहीं हो पा रहा है, वहीं कई शोरूम बंद हो जाने के कारण भी पंजीयन प्रक्रिया बाधित है।
जल्द कराएं बीमा और पंजीयन
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन ई-रिक्शा का न तो बीमा है और न ही पंजीयन कराया गया है, उन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य न केवल लंबित मामलों को समाप्त करना है, बल्कि सड़कों पर सुरक्षित और नियमों के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित करना भी है।
विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते बीमा और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराएं ताकि कार्रवाई से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।
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