BIHAR:694 की जगह सिर्फ 54बच्चे एमडीएम घोटाले में प्रधानाध्यापक पर 4.81 लाख जुर्माना

MDM Scam Bihar: बाजपट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय रतवारा में मध्याह्न भोजन योजना (MDM) के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागीय जांच में पाया गया कि विद्यालय में छात्रों की संख्या वास्तविक उपस्थिति से कई गुना अधिक दिखाकर सरकारी राशि की गलत निकासी की गई।

इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कुल ₹4,81,334 का आर्थिक दंड लगाया गया है।

बढ़ी हुई उपस्थिति दिखाकर निकाली गई योजना की राशि

जिला एमडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, विद्यालय में खाद्यान्न और परिवर्तन मूल्य (Cooking Cost) की राशि अधिक उपस्थिति दिखाकर निकाली गई थी। एमडीएम डीपीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि स्पष्टीकरण मांगने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई।

औचक निरीक्षण में खुली पोल: स्कूल में सिर्फ 54 बच्चे, रिकॉर्ड में 694!

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

• 19 नवंबर को औचक निरीक्षण में
• प्रधानाध्यापक स्कूल से गायब
• पढ़ाई पूरी तरह बंद
• मोबाइल स्विच ऑफ, किसी पंजी का सत्यापन नहीं

कुल 54 छात्र उपस्थित, जबकि रिकॉर्ड में पिछले छह दिनों का औसत 694 छात्र दर्ज!

यह अंतर सीधे-सीधे फर्जी उपस्थिति और फर्जीवाड़े की पुष्टि करता है।

40 किलो चावल पकाने का दावा, मौके पर मिला सिर्फ 10 किलो

21 नवंबर को जिला एमडीएम समन्वयक की टीम ने पुनः जांच की। इस दौरान प्रधानाध्यापक फिर से अनुपस्थित पाये गये। रसोइयों ने बताया कि 40 किलो चावल पकाया गया, लेकिन जांच में मौके पर केवल 10 किलो चावल मिला। इससे खाद्यान्न की बड़े स्तर की हेरा-फेरी प्रमाणित हुई।

कुल जुर्माना ₹4.81 लाख, राशि जमा करने का आदेश

विभाग ने मामले को बच्चों के हितों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। लगाए गए आर्थिक दंड में शामिल है—

• ₹1,52,640 खाद्यान्न राशि
• ₹3,28,694.40 परिवर्तन मूल्य (Cooking Cost)

प्रधानाध्यापक को यह पूरी राशि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, सीतामढ़ी के खाते में जमा करने और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

साधन सेवी पर भी कार्रवाई, मानदेय में कटौती

प्रखंड साधन सेवी की कमजोर मॉनिटरिंग को भी विभाग ने गंभीर माना। लगातार अनियमितताएं पकड़े जाने के बावजूद उचित रिपोर्टिंग न करने पर नवंबर 2025 से मानदेय में 10% कटौती का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, जिले के सभी विद्यालयों में एमडीएम संचालन को पारदर्शी बनाने के लिए गृहवार सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है।

विभाग की सख्त चेतावनी

डीपीओ ने साफ कहा कि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के पोषण और उपस्थिति बढ़ाने के लिए चलाई जाती है। ऐसे में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हेराफेरी पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई तय है।