बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं. वे लगातार कार्यक्रमों के जरिये जमीन से जुड़ी शिकायतें लोगों की तरफ से सुन रहे हैं और इसके समाधान को लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी कर रहे हैं.
इस बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गयी जमीन पर वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन भूमि दखल देहानी’ चलाया जायेगा.
‘कमजोर वर्गों की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं’
जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के तहत सभी पात्र एससी और एसटी पर्चाधारियों को उनकी आवंटित जमीन पर पूरा दखल-कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है. किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए पर्चाधारियों को उनका वैध अधिकार दिलाने का निर्देश दिया.
विभाग के सचिव ने क्या कहा?
इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में एससी और एसटी परिवारों को दी गयी सरकारी, अधिशेष, भूदान या खरीदी गयी जमीन से अगर कोई निजी व्यक्ति बेदखल करेंगे तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जायेगा. उनको न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पूरी मजबूती के साथ लागू किये जायेंगे.
क्या कुछ है प्रावधान?
जानकारी के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद-46 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान है. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 3(एफ) के तहत एससी और एसटी को आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है.
मंत्री विजय सिन्हा क्या बोले?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गयी जमीन पर उनका दखल-कब्जा सुनिश्चित कराना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के माध्यम से पर्चाधारियों को जल्द न्याय दिलाने का निर्देश जारी किया गया है.
मंत्री विजय सिन्हा ने बताया सरकार का लक्ष्य
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित जमीन से वंचित नहीं रहे. यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है. राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवारों के साथ खड़ी है.
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