उन्होंने कहा कि काम टालने की प्रवृत्ति से अधिकारी-कर्मी बाज आएं। समस्या का समाधान करें। जनता तो इतनी दिलदार होती है कि अच्छे पदाधिकारियों के जाने पर रोती है।
दलालों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं
इसलिए ईमानदारी से काम करें ताकि जनता के मन में आपके लिए सम्मान हो। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीओ, आरओ या कर्मचारी कार्यालय में दलालों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने डीएम को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को रैंडम पकड़वाइए। यह सब सिस्टम बंद होगा। उन्होंने कहा कि अभी दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी उनकी प्राथमिकता है। जो इसे 15 दिनों में निपटा देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके बाद सरकारी जमीन पर चलेंगे। जिन लोगों ने पाप किया है, वे बचेंगे नहीं। नेतृत्व ने सोच-समझकर उन्हें यह विभाग दिया है।
कौन-कौन कब्जा किया है, इसकी सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जिस तरह बालू माफिया की सूचना देने पर ईनाम का प्रविधान किया है, उसी तरह सरकारी जमीन मामले में भी करेंगे।
कोर्ट के फैसले की होगी समीक्षा
एक कृषि भूमि का गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराने के मामले में कोर्ट से फैसला देने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे, कि इतनी हड़बड़ी में फैसला कैसे आ गया।
मुजफ्फरपुर से कई शिकायतें आईं। मुसहरी अंचल के मामले को 10 दिन में निपटाने का निर्देश दिया। एडीएम को उन्होंने एक-एक मामले की निगरानी का निर्देश दिया।
फर्जी दस्तावेज लगाकर सही जमीन को विवादित करेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी। सात साल की सजा भी होगी। सभी सीओ फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की पहचान करें। उनपर एफआइआर कराएं।
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