बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकालीन सेवा डायल 112 का प्रतिक्रिया समय (रिस्पांस टाइम) दस मिनट से कम करने का निर्देश दिया है। शनिवार को सरदार पटेल भवन में गृह विभाग और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था और मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन में उपयोग होने वाले वाहनों को तत्काल जब्त कर संबंधित लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाए।
उन्होंने राज्य में आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर रोक के लिए विशेष टीम गठित करने और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय बढ़ाने, अनुसंधान में तेजी लाने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि साइबर अपराध के मामलों के उद्भेदन और सफलता को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए, ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने, विशेषकर छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
साथ ही उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड और धनशोधन से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करने तथा इनके अनुसंधान में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया। बैठक में जेलों में भोजन की गुणवत्ता सुधारने, बाहरी सामग्री की अवैध आपूर्ति रोकने और सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया। बैठक में पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों आर्थिक अपराध इकाई, साइबर अपराध प्रभाग, बिहार इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) तथा गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, कारा एवं सुधार सेवा और प्रोबेशन सेवा की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।