न्यूज डेस्क: बिहार में वर्तमान मुखिया के लिए एक सख्त फरमान जारी हुआ हैं। इस फरमान के कारण मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई हैं। क्यों की अगर वो बिहार सरकार का ये फरमान नहीं मानते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा।
बता दें की बिहार के पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है की बिहार के वर्तमान मुखिया 31 मार्च तक अपने ग्राम पंचायत के कार्यों का ऑडिट कराएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें आयोग घोषित कर दिया जायेगा।
खबर के मुताबिक पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों से इस सन्दर्भ में रिपोर्ट मांगी है की राज्य के किस पंचायत के मुखिया ने अपने कार्यों का ऑडिट किया है या नहीं।
बता दें की बिहार में सैकड़ों मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने कार्यों की ऑडिट नहीं कराया हैं। क्यों की उन्हें इस बात का डर है की ऑडिट के दौरान पैसों की हेर फेर का पोल खुल सकता हैं। अब सरकार के सख्त फरमान से उनकी परेशानी बढ़ गई हैं।
