न्यूज डेस्क: आज के वर्तमान समय में बिहार सरकार जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए जमीन की प्रक्रिया को डिजिटिलीकरण कर रही हैं। जिससे लोगों की परेशानियां खत्म हो रही हैं तथा लोगों को धोखाधड़ी से भी छुटकारा मिलता जा रहा हैं।
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भूमि रेकॉर्ड व इसके सेवाओं को डिजिटल करने के मामले में बिहार पहले नंबर पर पहुंच चूका हैं। जिसके कारण चारों ओर बिहार की तारीफ हो रही हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाएड इकोनोमिक रिसर्च की सूची (एन-एलआरएसआइ 21) ने बिहार को पहला रैंक भी दिया हैं।
बता दें की बिहार में जमीन का लगान, जमीन की रसीद कटवाना, म्यूटेशन आदि की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा हो रही हैं।
खबर के मुताबिक सरकार के इस व्यवस्था के कारण बिहार के लोगों को जमीन से जुड़ी परेशानी खत्म होती जा रही हैं। साथ ही साथ जमीन खरीद बिक्री में भी आसानी हो रही हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होने से धोखाधड़ी के चांस भी कम होते जा रहे हैं।
