बिहार के सभी 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर अपलोड कराना होगा. इससे पहले एक लाख 3 हजार शिक्षकों को ही शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया था.
शिक्षा विभाग के मुताबिक अगर शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया तो उनकी बहाली को अवैध माना जाएगा. राज्य में 1.03 लाख ऐसे शिक्षक हैं, जिनके शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए अब तक निगरानी विभाग को नहीं मिल सके हैं.
सरकार को क्यों लेना पड़ा निर्णय, एक हफ्ते में लॉन्च होगा वेब पोर्टल
पंचायतों से शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट के फोल्डर गायब होने के बाद शिक्षा विभाग ने वेब पोर्टल बना कर शिक्षकों से ही सर्टिफिकेट अपलोड कराने का निर्णय लिया.
शिक्षा विभाग ने इसके लिए दो वेबसाइट तैयार की हैं.
शिक्षा विभाग का कहना है कि पहले ट्रायल किया जाएगा. ट्रायल करने के एक सप्ताह बाद वेब पोर्टल लॉन्च कर सर्टिफिकेट अपलोड कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड कराने का निर्णय इसलिए लिया,ताकि जिन ढाई लाख शिक्षकों के फोल्डर की निगरानी जांच हो गई है, भविष्य में उनके सर्टिफिकेट पर सवाल उठते हैं तो दोबारा जांच कराने में आसानी होगी.
शिक्षा विभाग के अनुसार, अब तक 249100 फोल्डर निगरानी के लिए मिले हैं . वहीं 103917 फोल्डर अबतक नहीं मिले हैं. कुल 1275 सर्टिफिकेट अबतक फर्जी पाए गए हैं. मामले में 489 कुल केस दर्ज हुए हैं.
