न्यूज डेस्क: बिहार में कई फर्जी शिक्षकों की बहाली मुखिया और पंचायत सचिव के मिली भगत से की गई हैं। हाईकोर्ट की लगातार सख्ती के बाद भी अभी तक नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच नहीं की गई हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल हैं की सरकार इसपर एक्शन कम लेगी।
खबर के मुताबिक निगरानी विभाग को अबतक 1 लाख 3 हजार 917 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण के फोल्डर नहीं मिले हैं। सरकार अब उन अधिकारियों पर कारवाई करने की योजना बना रही हैं। जिसने उन नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों के फोल्डर गायब किये हैं।
बता दें की बिहार में नियोजन के समय के जनप्रतिनिधि और पंचायत सचिव बदल चुके हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक जमुई के पंचायत सचिव का कहना है कि मुखिया ने शिक्षकों का फोल्डर नहीं दिया क्योंकि बहाली में धांधली हुई है। वहीं कई और पंचायत सचिव का कहना है की फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी मार्कसीट से शिक्षकों की बहाली हुई हैं।
