बिहार में तीन श्रेणी में बांटे जाएंगे जमीन से जुड़े विवाद, प्रकृति के आधार पर किया जाएगा निबटारा

राज्य ब्यूरो, पटना। अब विवादों की प्रकृति के आधार पर भूमि विवाद का निबटारा किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालयों की सुरक्षा के लिए हरेक अंचल में चार गार्ड तैनात किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक पुलिस डीआइजी की तैनाती होगी। शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय हुआ। हाल में सर्वे में शामिल अमीन और महिला कर्मियों की सुरक्षा का मामला उठा था। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।

बैठक में राय दी गई कि जमीन से जुड़े विवादों को तीन श्रेणी में बांटा जाए। ये व्यक्तिगत, न्यायालय में विचाराधीन और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले विवाद की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

इनके निबटारे के लिए अलग-अलग रणनीति बने। बैठक में मुख्य सचिव को भूमि विवाद के निबटारे के लिए हो रहे उपायों की जानकारी दी गई। बताया गया कि अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी, अनुमंडल स्तर पर एसडीओ एवं डीएसपी और जिला स्तर पर डीएम एवं एसपी बैठक करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की जानकारी पर मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक को हरेक अंचल में चार सुरक्षा बल मुहैया कराने का आदेश दिया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर वे तुरंत अंचल गार्डों की तैनाती करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि डीआइजी रैंक के एक अधिकारी राजस्व विभाग में तैनात होंगे। वे एसपी से समन्वय कर अंचलों के अलावा भूमि सर्वेक्षण के लिए भी सुरक्षा की गारंटी करेंगे।

साप्ताहिक बैठक पर रखें नजर

मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस एवं गृह विभाग निगरानी करे कि हरेक सप्ताह अंचल स्तर पर बैठक हो रही है या नहीं। कोविड के बाद यह बैठक अनियमित हो गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि चौकीदार हरेक शनिवार को अंचल में अपने इलाके के भूमि विवाद की जानकारी देंगे।थाना प्रभारियों को कहा गया कि वे जमीन विवाद की शिकायतों को अलग रजिस्टर में दर्ज करें। निदेशक, भू-अभिलेख जय सिंह को कहा गया कि वे हर सप्ताह पुलिस महानिदेशक से मिलकर सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी साझा करें।