कैबिनेट के बड़े फैसले: बिहार में अब स्टेट हाईवे और पुलों पर लगेगा टोल, 1.25 रुपये प्रति किमी देना होगा
पटना। बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला राज्य की सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लागू करने को लेकर रहा। अब नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे, बड़े पुल और बाईपास पर भी सफर महंगा होगा। नई ‘पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी गई है।
अब कितना देना होगा टोल?
नई दरों के अनुसार अलग-अलग वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क तय किया गया है—
कार / जीप / वैन: ₹1.25 प्रति किमी
छोटे व्यवसायिक वाहन: ₹2 प्रति किमी
दो एक्सेल बस / ट्रक: ₹4.25 प्रति किमी
भारी निर्माण वाहन / 7 एक्सेल वाहन: ₹6.65 से ₹8.10 प्रति किमी
यानी यदि कोई कार से 100 किलोमीटर स्टेट हाईवे पर सफर करता है, तो उसे ₹125 टोल देना होगा। वसूली फास्टैग और डिजिटल माध्यम से की जाएगी। साथ ही सड़क की स्थिति और महंगाई के आधार पर हर साल दरों में संशोधन का प्रावधान भी रखा गया है।
गांवों को 51,923 करोड़ का फंड
16वें वित्त आयोग के तहत बिहार की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 51,923 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली है। यह राशि 2026-27 से 2030-31 के बीच मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।
मनरेगा की जगह ‘जीरामजी’ योजना
1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ‘जीरामजी’ योजना लागू होगी। इसके तहत—
काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन
मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन
बस स्टैंड का होगा कायाकल्प
राज्य के 31 बस डिपो और बस स्टैंड अब PPP मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। सरकार को इससे करीब 300 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
पटना नगर निगम को 200 करोड़
Patna Municipal Corporation को 200 करोड़ रुपये का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस राशि से यातायात और अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान पर काम होगा।
शिक्षकों की बहाली को गति
विश्वविद्यालय सेवा आयोग नई नियमावली 2026 को मंजूरी मिलने से प्रोफेसर और शिक्षकों की रुकी नियुक्तियां अब तेज होने की उम्मीद है।
खनन और उद्योग से बढ़ेगा राजस्व
पत्थरों की ई-नीलामी होगी और रॉयल्टी दर में 25% वृद्धि की गई है। इससे राज्य की आय बढ़ेगी।
साथ ही औद्योगिक विकास के लिए—
BIADA को 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की अनुमति
सड़कों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
पुल निर्माण के लिए 6 हजार करोड़ रुपये
कुल मिलाकर 46 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मंजूरी दी गई है।
अन्य अहम फैसले
Vaman Temple का सौंदर्यीकरण होगा
20 जुलाई को 1100 श्रद्धालु Somnath Temple जाएंगे
Rajgir और Purnia में केंद्रीय विद्यालय हेतु जमीन आवंटित
Sanjay Gandhi Biological Park (पटना जू) में 23 नए पद सृजित
राजस्व अधिकारी सोनी कुमारी को लापरवाही के आरोप में बर्खास्त किया गया
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और राजस्व वृद्धि को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
