पटना। मुखिया को हथियार का लाइसेंस अब आवेदन के दो महीने के भीतर ही मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की।रालोमो के आलोक कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में गृह विभाग जल्द ही जिलाधिकारियों के लिए एक आदेश जारी करेगा।हथियारों के लाइसेंस वही देते हैं।
उन्होंने कहा कि पहले से लंबित आवेदनों का निबटारा भी 60 दिनों के भीतर ही होगा। प्रश्नकर्ता सदस्य का कहना था कि त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया को हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन, इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। कई मामलों में तो इससे जुड़ा आवेदन दो वर्षों से लंबित है।
राज्य ब्यूरो, पटना। चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को ईख का 84.86 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। गन्ना किसानों के ईख का भुगतान सरकार ने 15 दिनों के अंदर कराए जाने का निर्देश दिया है। विधानसभा में सोमवार को बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह द्वारा लाए गए एक प्रश्न के जवाब में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने यह जानकारी दी।
गन्ना मंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों को इस वर्ष 31 31 जनवरी तक भुगतेय ईख मूल्य 1461.92 करोड़ रुपए के विरुद्ध 1240.66 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। मात्र 221.26 करोड़ रुपए का बकाया है। भुगतान का प्रतिशत 84.86 प्रतिशत है।
बगहा चीनी मिल में भुगतान 95.18 प्रतिशत, हरिनगर में 95.10, नरकटियागंज में 82.29, मझौलिया में 78.82, गोपालगंज में 73.30, सिधवलिया में 83.68, हसनपुर में 79.08, लौरिया में 82.78, सुगौली में 76.84, रीगा में 59.44 तथा उप्र के प्रतापपुर चीनी मिल में किसानों का 17.89 प्रतिशत ईख का भुगतान हो पाया है। प्रदेश के किसानों की शेष राशि का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। सरकार की चिंता में है यह।
गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों में गन्ना का पेराई कार्य प्रगति पर है। गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना की आपूर्ति की जा रही है। चीनी मिलों द्वारा बिहार ईख अधिनियम के निहित प्रविधानों के तहत ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गन्ना के सभी प्रभेदों पर दस रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त भुुगतान राज्य के किसानों को राज्य कोष से किया जा रहा है।
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