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Monday, February 9, 2026

BIHAR:घर बैठे पुश्तैनी जमीन का बंटवारा, एक आवेदन में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी ऑनलाइन

Online Land Division Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पारिवारिक जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन की जा सकेगी।इसके लिए राज्य सरकार ने पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की है।

विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत परिवार के सभी सदस्य एक ही आवेदन के माध्यम से जमीन का आपसी बंटवारा कर सकेंगे।

अलग-अलग दाखिल-खारिज

बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार के नाम अलग-अलग दाखिल-खारिज की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इससे वर्षों से चली आ रही जटिल प्रक्रियाओं और पारिवारिक विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

बोचहां के रोहन सिंह का कहना है कि सरकार ने पारिवारिक विवाद को सहज ढंग से सुलझाने का बेहतर प्रयास किया है। इसको सही से लागू करने की दिशा में प्रयास किए जाएं तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से भागदौड़ की परेशानी का अंत हो गया।

बिहारभूमि पोर्टल पर मिलेगी पूरी सुविधा

इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को बिहारभूमि पोर्टल (bhumi.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डिजिटल प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

पुश्तैनी जमीन के मामलों में बड़ी राहत

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि इस नई ऑनलाइन सेवा का उद्देश्य पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे और दाखिल-खारिज को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे आम लोगों को अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और समय व धन दोनों की बचत होगी।

ग्रामीणों को होगा सीधा लाभ

इस सुविधा के शुरू होने से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां जमीन के बंटवारे और म्यूटेशन को लेकर लंबे समय से समस्याएं बनी रहती थीं। अब परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ही ऑनलाइन आवेदन के जरिए अपनी जमीन से जुड़े काम पूरे कर सकेंगे।

सुशासन की दिशा में अहम कदम

सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से भूमि प्रशासन को और मजबूत किया जा रहा है। यह पहल स्पष्ट भू-स्वामित्व, सुशासन और पारिवारिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा।