चीनी मिलों को खोलने को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई है. इसके साथ ही सरकार की तरफ से ब्लू प्रिंट बनाए गए हैं. इस तरह से बिहार में चीनी मिलों को लेकर खास कदम उठाए जा रहे हैं.
उच्च स्तरीय समिति को सौंपी जायेगी रिपोर्ट
जानकारी के मुताबिक, पुरानी चीनी मिलों को फिर से खोलने और नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, उसकी बैठक हुई. बैठक में गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने पूरी जानकारी दी. इस दौरान मुख्य सचिव की ओर से कहा गया कि बंद पड़ी चीनी मिलों और नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की गहनता से अध्ययन किया जाए. इसके बाद रिपोर्ट समिति को सौंपी जायेगी.
कैबिनेट की बैठक में लिया गया था निर्णय
दरअसल, नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर निर्णय लिया गया था. उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने बताया था कि राज्य में बंद पड़ी मिलों को चालू करने, निवेश बढ़ाने और गन्ना किसानों को स्थिर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाई गई है. जो औद्योगिक परियोजनाओं की निगरानी, तेज क्रियान्वयन (Execution) और INVESTMENT को आकर्षित करने की रणनीति पर काम करेगी.
उच्च स्तरीय समिति के ये सभी हैं सदस्य
इसके साथ ही इस समिति के सदस्य कृषि विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, वित्त विभाग और सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी बताया था, बिहार में पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों के विस्तार ने गति पकड़ी है और नई सरकार इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में चीनी उद्योग जैसे बड़े सेक्टर को पुनर्जीवित करना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे लाखों किसानों और स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा.
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