बिहार के सभी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गयी हैं. इसके साथ ही सप्ताह के छह दिन उन सभी को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक कार्यालय में काम करने का निर्देश दिया गया है.
इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
किस वजह से उठाया गया सख्त कदम
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की तरफ से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है. इसका मकसद परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान के सभी लंबित आवेदनों का समाधान 31 दिसंबर तक करना है. बताया जाता है कि बड़ी संख्या में इन आवेदनों के लंबित रहने की शिकायतें मिलने के बाद विभाग की तरफ से यह सख्त कदम उठाया गया है.
विजय कुमार सिन्हा ने तय किया समय सीमा
विभाग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी पहले से स्वीकृत की जा चुकी है, तो उसे भी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत माना जायेगा. राजस्व कर्मचारी और अधिकारियों की रद्द की गयी छुट्टियों के बारे में विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश आकस्मिक अवकाश (सीएल) और अर्जित अवकाश (इएल) के लिए है.
इस संबंध में हाल ही में विभागीय समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान के आवेदनों का समाधान हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक करने की समय सीमा तय कर दी थी.